शांतिपूर्ण एवं प्रलोभन मुक्त निर्वाचन के लिये सीमाओं पर रखें कड़ी निगरानी

भारत निर्वाचन आयोग ने सभी प्रदेशों के सीएस, डीजीपी एवं केन्द्रीय एजेन्सियों के प्रमुखों की बैठक लेकर दिये निर्देश

इन्दौर। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा और आंकलन करने, अवैध गतिविधियों, जब्ती की रोकथाम और अंतर-राज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। संयुक्त समीक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए सीमाओं की रक्षा करने वाली केंद्रीय एजेंसियों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के बीच सहज समन्वय और सहयोग के लिए सभी संबंधित हितधारकों को एक ही मंच पर लाना था। आयोग ने प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों की विस्तार से समीक्षा की।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और श्री सुखबीर सिंह संधू के साथ ही राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और सीमाओं की रक्षा करने वाली केंद्रीय एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुये।

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और सभी हितधारकों से चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिये कि प्रत्येक मतदाता बिना किसी डर या भय के अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कर सके। श्री कुमार सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और एजेंसियों से स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भय-मुक्त चुनाव के लिए अपने 'संकल्प' को ठोस 'कार्रवाई' में बदलने का आह्वान किया।

बैठक में पड़ोसी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता, सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में पर्याप्त रूप से प्रदान की गई सीएपीएफ की तैनाती, सीमावर्ती राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में सीएपीएफ कर्मियों की आवाजाही और परिवहन के लिए साजो-सामान संबंधी सहायता, सीमावर्ती क्षेत्रों में उन फ़्लैशपॉइंटों की पहचान और निगरानी करना जिनका चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है, पिछले अनुभवों के आधार पर सांप्रदायिक तनाव को दूर करने के लिए निवारक, उपाय और अवैध गतिविधियों के खिलाफ खुली सीमाओं को सुरक्षित करने की अनिवार्यता आदि विषयों पर चर्चा हुई। आयोग ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार नशीले पदार्थों, शराब, हथियारों और विस्फोटकों सहित प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी निगरानी के महत्व को रेखांकित किया। कुछ राज्यों में अवैध गांजा की खेती पर अंकुश लगाने, सीमाओं पर शराब और नकदी की आवाजाही के लिए निकास और प्रवेश बिंदुओं की पहचान करने के निर्देश दिये।