Feb 22 2024 / 3:50 PM

छत्तीसगढ़: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में पेश किया डिजिटल बजट

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रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का आज शुक्रवार को अपना पहला पेश हो गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा पेश किया गया यह बजट पेपर लेस और छत्तीसगढ़ के इतिहास का पहला डिजिटल बजट है। इसके साथ ही इस बजट के ब्रीफकेस पर भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर देखने के मिली।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज विधानसभा में बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि हमारा 2028 तक राज्य का जीडीपी 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य है। इसके लिए हम 10 स्तंभों पर काम कर लक्ष्य को पूरा करेंगे। उन्होंने बताया कि मोदी की गांरटी के तहत शक्तिपीठ कार्यक्रम के डीपीआर के लिए 5 करोड़ अलॉकेट किए गए।

इसके साथ ही श्रीराम लला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में किसानों, भूमिहीन कषि मजदूरों के लिए 13438 करोड़ दिए गए हैं। बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने किसानों को ध्यान में रखते हुए किसानों को ब्याजमुक्त ऋण देने का ऐलान किया है साथ ही साढ़े 8 हजार करोड़ का प्रावधान भी किया है।

जानें क्या मिली सौगात-

जनहित में मुख्य प्रावधान-
प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष 10000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 500 करोड़ का प्रावधान।
अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड रुपए का बजट प्रावधान।
श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड रुपए प्रावधान।
5 सालों में जीडीपी 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट, इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है।
जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31% है इसे बढ़ाने पर जोर
ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करने का फोकस
विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान।
पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि।
20 प्रतिशत कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य।
प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का समान वितरण आमजनों के हित में।
शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान।
ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन।
अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड रुपए का प्रावधान।
छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान।
छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख।

शिक्षा के लिए प्रावधान-
नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी।
हिंदी व छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा के ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्ट वेयर का निर्माण किया जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होगी।
छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा।
राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा।
व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी।
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।
नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय शुरू किया जाएगा।
पिपरिया में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुलेगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान-
रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान।
संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।
नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान
राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़।
स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 80 करोड़ रूप का प्रावधान
200 करोड़ की लागत से यूनिटी माल की स्थापना होगी।
प्रदेश में अधोसंरचना विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 8 हजार 317 करोड रुपए का प्रावधान।
प्रदेश के सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 करोड रुपए का प्रावधान।
कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान।

चिकित्सा और स्वास्थ्य-
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान।
बिलासपुर स्थित सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़।
मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी।
शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी।

नवा रायपुर के लिए सौगात-
नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा
कोरबा, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को और आगे बढ़ाया जाएगा
9वां स्तंभ, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का विकास करने का संकल्प
10वां, क्रियान्वयन का महत्व।
हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए सत्य कार्य करेंगे देश और दुनिया में चल रहा है बेस्ट प्रैक्टिस को हम अपनाएंगे।
छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे।
वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूंजीगत में पर्याप्त वृद्धि करने का टारगेट।

कृषि के क्षेत्र में (गांव-गरीब-किसान)-
कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान।
कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी।
कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है, कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान।
कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की होगी स्थापना।
दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना।
14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना।
सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान।
केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान।

सिंचाई और बांध-
सिंचाई और बांधों के लिए 72 करोड रुपए का प्रावधान
सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान।
10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान।
केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा।
राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान।
सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान।
सौर सिंचाई सुविधाओं को विस्तार देने के लिए 170 करोड रुपए का प्रावधान
6 लाख 96 हजार कृषि पम्पों को लाभ दिलाने योजना।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास-
पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 17 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि।
कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।
ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान।
सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान।
दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है।

खाद्यान्न के लिए प्रावधान-
5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे।
फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान।

बस्तर संभाग के लिए प्रावधान-
तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड रुपए का प्रावधान।
गोंडी भाषा के विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
आदिभाषाओ के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान।

नल जल योजना-
नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।

युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना-
दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
युवा को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी

धार्मिक क्षेत्र में प्रावधान-
प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।

रोजगार के लिए कदम-
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान।
स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान।

आवास योजना के लिए 8369 करोड़ का प्रावधान-
आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान था, इसे अब 8369 करोड़ किया जा रहा।

UPSC की तैयारी के लिए-
द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान।

महतारी वंदन योजना के लिए प्रावधान-
इसके तहत पात्र महिलाओं को 12 हजार सलाना दिया जाएगा
इसके लिए 117 करोड रुपए का प्रावधान

5 नए जिलों के लिए सौगात-
5 नवीन जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना होगी।

कला और साहित्य-
कला और साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।

पुलिस बल के लिए प्रावधान-
राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि।

पर्यटन के लिए प्रावधान-
मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी, 5 करोड रुपए का प्रावधान।

बिजली बिल हाफ योजना-
बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ का प्रावधान।
एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ का प्रावधान।

बस्तर संभाग के लिए प्रावधान-
तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड रुपए का प्रावधान।
गोंडी भाषा के विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
आदिभाषाओ के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान।

नक्सल मोर्चे के लिए प्रावधान-
नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय।

सरगुजा संभाग लिए सौगात-
हाथी मानव द्वंद से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान।

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