भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का पहला अंतरिम बजट (लेखानुदान) पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने वर्ष 2024-25 के लिए एक लाख 45 हजार करोड़ रुपए का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। इस बजट के अनुसार सरकार अपने विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में खर्च के लिए राशि प्रदान की गई है।

इसे लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस अंतरिम बजट में गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं, युवा सभी के विकास का ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास के साथ काम किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि चार महीने के खर्चे के लिए अंतरिम बजट लाया जा रहा है। इसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखा है। इस बजट में कोई नई योजना नहीं है। इसी बीच आज विधानसभा सदन की कार्रवाई लगातार चल रही है। माना जा रहा है कि आज भोजन अवकाश नहीं होगा।

इसके साथ विधानसभा में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं को इनकम टैक्स के नोटिस पर भी खूब चर्चा रही। विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, भाजपा सरकार कांग्रेस नेताओं को ब्लैकमेल कर रही है। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा, हम गांधी के लोग हैं, गोडसे के नहीं जो माफीनामा लिख दें। हम पेश होंगे और जवाब देंगे।

1,45,229 करोड़ रुपए का लेखानुदान प्रस्तुत

वित्तीय वर्ष के लिए बजट में सम्मिलित राशि – 3,48,986.57 करोड़
लेखानुदान के लिए धनराशि – 1,45,229.55 करोड़
लेखानुदान राशि में मतदेय राशि – 1,19,453 05 करोड़

जानें किस विभाग को मिली कितनी राशि

अंतिरम बजट में कृषि विभाग के लिए 9588 करोड़ रुपये का प्रावधान
महिला बाल विकास के लिए 9360 करोड़ रुपए
उच्च शिक्षा विभाग के लिए 1240 करोड़ रुपए
पंचायत विभाग के लिए 4228 करोड़ रुपए
जनसंपर्क विभाग के लिए 289 करोड़ रुपए
ग्रामीण विकास के लिए 5100 करोड़ रुपए
नगरीय विकास के लिए 4654 करोड़ रुपए
परिवहन विभाग के लिए 62 करोड़ रुपए
स्वास्थ्य विभाग के लिए 5417 करोड़ रुपए
चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 1228 करोड़ रुपए
सहकारिता विभाग के लिए 443 करोड़ रुपए
ऊर्जा विभाग के लिए 4059 करोड़ रुपए
गृह विभाग के लिए 4274 करोड़ रुपए