नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर नया अध्यादेश जारी किया। नए अध्यादेश में कहा गया है कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में आखिर फैसला उपराज्यपाल का होगा। केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेश किया था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा।

अब केंद्र ने अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। केंद्र के अध्यादेश को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि वो तो अब सुप्रीम कोर्ट को ही चुनोती दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट बंद होने के बाद अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश लाकर कोर्ट के आदेश को पलटा गया। ये अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है। केंद्र का ये अध्यादेश गैरकानूनी है। कोर्ट की छुट्टियां होने से पहले अध्यादेश लाती है केंद्र सरकार।

केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के छुट्टी के लिए बंद होने के कुछ ही घंटे बाद सेवा मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए केंद्र ने अध्यादेश लाया। केजरीवाल ने कहा कि वे गर्मी की छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे. उन्होंने इंतजार किया क्योंकि वे जानते हैं कि यह अध्यादेश अवैध है। उन्हें पता है कि यह 5 मिनट कोर्ट में नहीं टिकेगा। जब 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, तो हम इसे चुनौती देंगे।

केजरीवाल ने कहा कि इस अध्यादेश को लाकर ऐसा लगता है कि जनता और देश के साथ एक भद्दा मजाक किया गया है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को सीधी चुनौती दे रही है कि आप कुछ भी आदेश दें हम उस पर अध्यादेश लाकर पलट देंगे। यह चुनौती है कि अगर भाजपा के अलावा किसी और पार्टी को चुनोगे तो हम उसे काम नहीं करने देंगे।

सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और हम दिल्ली में महारैली का आयोजन करेंगे। जिस तरह से जनता की प्रतिक्रिया आ रही है उससे लग रहा है कि इस बार भाजपा को लोकसभा चुनाव में दिल्ली से एक भी सीट नहीं मिलेगी। मैं विपक्षी दलों से अपील करना चाहता हूं कि राज्यसभा में जब यह बिल आएगा तो उसे पारित न होने दें। मैं हर पार्टी के नेताओं से मिलूंगा और उनसे समर्थन मांगूंगा।